हरियाणा सरकार ने महिलाओं को कार खरीदने पर बड़ी राहत दी है। अब 20 लाख रुपये तक की कार खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। जानिए किसे मिलेगा फायदा, कितना होगा लाभ और नए नियम क्या हैं।
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और राहतभरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को अपने नाम पर कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मोटर व्हीकल टैक्स में कमी करने का निर्णय लिया गया।
सरकार का कहना है कि यह फैसला केवल टैक्स में राहत देने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना और संपत्ति के स्वामित्व में उनकी भागीदारी बढ़ाना भी है।
नई व्यवस्था के तहत यदि कोई महिला अपने नाम पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गैर-व्यावसायिक कार खरीदती है तो उसे पहले की तुलना में कम मोटर व्हीकल टैक्स देना होगा।
इस फैसले से कार की कीमत के अनुसार लगभग ₹20,000 तक की बचत संभव होगी।
महिलाओं के लिए क्या बदला?
सरकार ने महिलाओं के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की कटौती की है।
नई टैक्स दरें इस प्रकार हैं—
6 लाख रुपये तक
पहले टैक्स
5%
अब
4%
6 लाख से 20 लाख रुपये
पहले
8%
अब
7%
20 लाख से अधिक
पहले
10%
अब
10%
कोई बदलाव नहीं
कितनी होगी बचत?
यदि कोई महिला लगभग 20 लाख रुपये की कार खरीदती है तो 1 प्रतिशत टैक्स कम होने के कारण लगभग
₹20,000 तक की सीधी बचत
हो सकती है।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
सरकार का मानना है कि—
- महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़े
- महिलाएं अपने नाम पर वाहन खरीदें
- महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार मजबूत हो
- परिवारों में महिला स्वामित्व बढ़े
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
यह लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा—
✔ वाहन उनके नाम पर रजिस्टर हो
✔ वाहन निजी (Non Commercial) हो
✔ एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक हो
किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?
इन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा—
❌ कमर्शियल वाहन
❌ 20 लाख से महंगी कार
❌ पुरुषों के नाम रजिस्ट्रेशन
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को भी राहत
हरियाणा सरकार ने EV को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला किया है।
30 लाख रुपये तक
दो पहिया
तीन पहिया
चार पहिया
पूरी तरह टैक्स फ्री
30 लाख से ऊपर
50%
टैक्स छूट
CNG वाहन
पहले की तरह
20%
टैक्स छूट जारी रहेगी।
इससे महिलाओं को क्या फायदा होगा?
- कार खरीदना सस्ता
- परिवार की बचत
- महिला स्वामित्व बढ़ेगा
- बैंक लोन लेने में सुविधा
- आर्थिक पहचान मजबूत
ऑटो सेक्टर को मिलेगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि—
- कार बिक्री बढ़ेगी
- महिला खरीदार बढ़ेंगी
- EV की बिक्री बढ़ेगी
- टैक्स संग्रह भी लंबे समय में बढ़ सकता है
क्या दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है?
यदि हरियाणा मॉडल सफल रहता है तो अन्य राज्य भी महिलाओं के लिए ऐसी टैक्स छूट लागू कर सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य
सरकार ने इस फैसले को वर्ष 2026-27 के बजट का हिस्सा बताया है।
मुख्य उद्देश्य—
- महिला सशक्तिकरण
- आर्थिक स्वतंत्रता
- पर्यावरण संरक्षण
- इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ावा
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण
- वाहन खरीद दस्तावेज
- महिला के नाम रजिस्ट्रेशन
क्या यह योजना स्थायी है?
फिलहाल सरकार ने इसे नई टैक्स नीति के रूप में लागू किया है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
ऑटो विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला—
- महिला ग्राहकों की संख्या बढ़ाएगा
- EV बाजार को मजबूत करेगा
- ऑटो उद्योग को नई गति देगा
