टैक्स क्यों नहीं देता संघ, आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड संगठन : कांग्रेस

संघ के रजिस्ट्रेशन पर विवाद क्या?—

आरएसएस किसी औपचारिक कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। यह बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही थी, जब इस मुद्दे पर काफी बहस हुई। मोहन भागवत ने कहा था कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या ब्रिटिश सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना था? आजादी के बाद भारत सरकार ने ऐसे संगठनों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं किया। उनका कहना है कि आरएसएस को कानूनी रूप से ‘व्यक्तियों का समूह’ माना जाता है, न कि अलग से कोई कानूनी इकाई। अदालतों और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे ‘व्यक्तियों का समूह’ मानकर इनकम टैक्स से छूट दी है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि तीन बार बैन लगा तो सरकार ने इसे पहचाना ही है, अगर संगठन नहीं होता तो प्रतिबंध किनपर लगाते? उन्होंने उदाहरण दिया कि यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है।

विपक्षी दल और कई आलोचक इसे लेकर सवाल उठाते हैं। इनका कहना है कि रजिस्टर्ड नहीं होने से डोनेशन के सोर्स, खर्च, फंडिंग का कोई पब्लिक अकाउंट नहीं होता। कितने करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं, प्रचारकों को सैलरी, खर्च कौन देता है, यह साफ़ नहीं है। इनकम टैक्स छूट मिलती है, लेकिन कोई फाइनेंशियल ऑडिट या आरटीआई के दायरे में नहीं आता। आलोचक कहते हैं कि यह बिना दस्तावेज वाली ताक़त है। आलोचक यह भी कहते हैं कि दिल्ली में क़रीब 150 करोड़ का हेडक्वार्टर, जमीन, बिल्डिंग्स ये सब ‘व्यक्तियों का समूह’ के नाम पर कैसे मैनेज होता है? यह बहस 2025 में संघ के 100 साल पूरे होने पर काफी तेज हुई थी और आज भी समय-समय पर उठती रहती है।